सामाजिक सुरक्षा में यूपी अव्वल: 8.39 करोड़ श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, पेंशन और राशन कार्ड योजनाओं का मिला लाभ

उरई (जालौन), 19 नवंबर 2025। उत्तर प्रदेश ने श्रमिकों, कामगारों और कारीगरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से श्रमिकों को सशक्त बनाया जा रहा है।

🥇 ई-श्रम पोर्टल पर यूपी देश में नंबर वन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित ई-श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक पंजीकरण के साथ प्रथम स्थान पर है।

  • पंजीकरण संख्या: प्रदेश में आरम्भ से अब तक 8,39,79,219 (8 करोड़ 39 लाख से अधिक) श्रमिक पंजीकृत हैं।

💰 दुर्घटना पर एक्स ग्रेसिया और पेंशन का लाभ

श्रम विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है:

  • ई-श्रम एक्स ग्रेसिया: दुर्घटना में मृत श्रमिक के आश्रितों को ₹2 लाख और दिव्यांगता प्राप्त श्रमिकों को ₹1 लाख से ₹2 लाख तक का हितलाभ दिया जाता है। इस योजना में अब तक 205 आवेदनों पर अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी जा चुकी है।

  • प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM): 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन मिलती है। प्रदेश में 03 अगस्त 2025 तक 6,95,986 श्रमिकों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है।

  • नेशनल पेंशन स्कीम-ट्रेडर्स (NPST) योजना: स्वरोजगारियों एवं लघु व्यापारियों के लिए इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है। प्रदेश में अब तक 15,747 लघु व्यापारियों ने इसमें पंजीकरण कराया है।

💳 फेमिली आईडी और राशन कार्ड से जोड़ा गया

राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने ई-श्रम कार्ड धारक श्रमिकों को ‘एक परिवार एक पहचान पत्र’ (विशिष्ट पहचान पत्र) प्रदान करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है:

  • फेमिली आईडी: कुल 7,08,36,074 ई-श्रम कार्ड धारक असंगठित श्रमिकों को फेमिली आईडी उपलब्ध कराई जा चुकी है, जो पात्र श्रमिकों की संख्या के 100% के समतुल्य है।

  • राशन कार्ड: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र 35,18,830 श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। अब कुल 7,08,36,074 पात्र श्रमिक इस अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित हैं और निर्धारित मानक के अनुसार निःशुल्क राशन प्राप्त कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह व्यापक प्रयास प्रदेश के करोड़ों श्रमिकों को जीवन की अनिश्चितताओं के विरुद्ध मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है।

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