संवाददाता | उरई/जालौन
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई कर दूर-दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि आमजन की शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से किया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।
जनसुनवाई के दौरान राजस्व, आवास, पेंशन, विद्युत, पेयजल, चिकित्सा सहायता, रोजगार एवं अन्य विभागों से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि मौके पर जाकर वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि गरीब, दिव्यांग, वृद्धजन, महिलाएं, किसान एवं अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा आवेदकों को कार्रवाई की प्रगति से समय-समय पर अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
