संवाददाता
उरई/जालौन
शासन के निर्देश पर गंभीर और जघन्य अपराधों से प्रभावित महिलाओं और नाबालिग बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष जिला संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में दुष्कर्म, POCSO, दहेज हत्या और जघन्य हिंसा जैसे अत्यंत गंभीर मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। समिति ने विचार-विमर्श के बाद कुल 41 प्रकरणों में 1 करोड़ 25 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति स्वीकृत करते हुए पीड़ितों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह कोष शासन द्वारा स्थापित एक सशक्त माध्यम है, जिसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं और बच्चों को संकट की घड़ी में आर्थिक सहयोग, उपचार एवं पुनर्वास सहायता समय पर प्रदान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित सभी मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी विलंब के सहायता मिल सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, अपर जिलाधिकारी संजय कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र भिटौरिया, जिला प्रोबेशन अधिकारी निशांत पांडेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
