प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

उरई/जालौन।
उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली विरासत, उत्कृष्ट इतिहास और प्रगतिशील सोच के लिए देशभर में विशेष पहचान रखता है। कला, साहित्य, संगीत और धर्म की महान विभूतियों की जन्मस्थली रहे प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने, उसका प्रचार-प्रसार करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

सरकार की “अपनी धरोहर, अपनी पहचान” योजना के अंतर्गत एडॉप्ट-ए-हेरिटेज नीति लागू की गई है। इसके तहत अब तक चार स्मारकों पर पांच वर्षों के लिए एमओयू कर स्मारक मित्र नियुक्त किए जा चुके हैं। साथ ही प्रदेश की प्राचीन धरोहरों के संरक्षण और अनुरक्षण का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है।

प्रदेश के लोक कलाकारों को मंच देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2017 से पहले जहां प्रदेश में केवल 415 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते थे, वहीं अब प्रतिवर्ष हजारों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले लगभग 300 कलाकार ही भाग लेते थे, लेकिन अब “उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव” के माध्यम से गांव-गांव से कलाकारों को जोड़कर उनका पंजीकरण कराया गया है। संस्कृति विभाग की आर्टिस्ट डायरेक्टरी में अब तक 9,532 कलाकार दल और लगभग 24,750 कलाकार पंजीकृत हो चुके हैं।

प्रदेश में धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के कारण पर्यटन को भी नई गति मिली है। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश में 1 अरब 56 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे, जिससे प्रदेश को घरेलू पर्यटक आगमन में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ।

राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण कर तीन राष्ट्रनायकों की कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिनका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2025 में किया।

सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रति यात्री एक लाख रुपये अनुदान की व्यवस्था की है। वहीं सिंधु दर्शन यात्रा के लिए 20 हजार रुपये प्रति यात्री सहायता दी जा रही है। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण भी कराया गया है।

प्रदेश में बुजुर्ग संतों, पुरोहितों और पुजारियों के लिए विशेष बोर्ड गठन की प्रक्रिया जारी है। साथ ही कई प्रमुख तीर्थ विकास परिषदों का गठन किया गया है, जिनमें अयोध्या, नैमिषारण्य, चित्रकूट धाम और ब्रज शामिल हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या दीपोत्सव, देव दीपावली और ब्रज रंगोत्सव जैसे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों और परियोजनाओं को नई पहचान दी गई है।

अक्टूबर 2025 में आयोजित अयोध्या दीपोत्सव में 26 लाख से अधिक दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। वहीं नवंबर 2025 में आयोजित देव दीपावली में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक वाराणसी पहुंचे।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2026-27 में एक लाख अतिरिक्त कमरे जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही 50 हजार नए होम-स्टे कमरों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महिला पर्यटक गाइडों का 10 हजार रुपये का लाइसेंस शुल्क भी माफ किया गया है। “बेड एंड ब्रेकफास्ट” योजना के माध्यम से पर्यटकों को भारतीय परिवारों के साथ रहने और भारतीय संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिल रहा है।

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Next *ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए राहत की बड़ी पहल, 72 घंटे में सूचना दर्ज कर मिलेगा मुआवजा* *उप कृषि निदेशक सुशील कुमार उत्तम ने जारी की अपील, टोल फ्री 14447 के साथ बीमा प्रतिनिधियों के नंबर भी जारी* संवाददाता उरई/जालौन जनपद में हाल ही में हुई अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मद्देनज़र उप कृषि निदेशक सुशील कुमार उत्तम ने किसानों के हित में अहम निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसलें बीमित हैं, वे अपनी फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 14447 पर अवश्य दर्ज कराएं, जिससे समयबद्ध सर्वे एवं पारदर्शी आकलन के बाद उन्हें शीघ्र मुआवजा दिलाया जा सके। उप कृषि निदेशक ने बताया कि सूचना दर्ज करते समय किसान अपना आधार नंबर या बीमा पॉलिसी नंबर अवश्य साथ रखें, जिससे क्षति का सही विवरण दर्ज किया जा सके और दावा प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। सूचना प्राप्त होने के बाद संबंधित एजेंसियों द्वारा मौके पर सर्वे कर वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाएगा और पात्र किसानों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।उन्होंने बताया कि जनपद के सभी विकासखंडों में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि तैनात हैं, जिनसे संपर्क कर किसान सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उनका विवरण निम्नानुसार है— जिला स्तर पर श्री पवन सिंह (जिला प्रबंधक) – मो. 8976965889, डकोर विकासखंड हेतु श्री आशुतोष मिश्रा (ब्लॉक कोऑर्डिनेटर) – मो. 8707081757, जालौन एवं कुठौंद विकासखंड हेतु श्री नारायण पाल (ब्लॉक कोऑर्डिनेटर) – मो. 9301264553, कोंच एवं नदीगांव विकासखंड हेतु श्री वीरपाल (ब्लॉक कोऑर्डिनेटर) – मो. 6394334866, महेवा एवं कदौरा विकासखंड हेतु श्री लव कुमार (ब्लॉक कोऑर्डिनेटर) – मो. 8317071855, माधौगढ़ एवं रामपुरा विकासखंड हेतु श्री विजय त्रिवेदी (ब्लॉक कोऑर्डिनेटर) – मो. 9984770747। उप कृषि निदेशक ने बताया कि इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर राजस्व एवं कृषि विभाग तथा बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की संयुक्त टीमें गठित कर गांव-गांव सर्वे कराया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रभावित किसान को राहत से वंचित न रहना पड़े।उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और समय से अपनी सूचना दर्ज कर शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं। प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों के हितों की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है।

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