जिलाधिकारी ने जनसुनवाई में सुनीं जनसमस्याएं, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश

संवाददाता
कानपुर देहात

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कपिल सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान जनसामान्य की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें एवं प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इनमें राजस्व, भूमि विवाद, विकास कार्य, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, विद्युत, पेयजल, सड़क, पुलिस सहित अन्य जनहित से जुड़े मामले शामिल रहे। जिलाधिकारी ने शिकायतों का विभागवार परीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का शासन की मंशा के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए तथा शिकायतकर्ताओं को निर्धारित समयावधि में संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। साथ ही केवल शिकायतों का निस्तारण करने के बजाय उसकी गुणवत्ता एवं शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे प्रकरण, जिनमें मौके पर जांच अथवा स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता हो, उनमें तत्काल टीम भेजकर जांच कराई जाए और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भूमि एवं राजस्व संबंधी मामलों में अभिलेखों का परीक्षण करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करने तथा विकास कार्यों से संबंधित शिकायतों में मौके पर स्थिति का सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान जनपद स्तरीय अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी तथा नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाए और लंबित प्रकरणों का समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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