उरई (जालौन), 18 नवंबर। आगामी 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से कल (17 नवंबर) को जिला दीवानी न्यायालय परिसर में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक संपन्न हुई। माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विरजेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में हुई इस बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक (Lead Bank Manager) और जिले के समस्त बैंकों के अधिकारियों ने भाग लिया।

🤝 ब्याज में अधिकतम छूट देने की तैयारी करें बैंक

अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारुल पँवार ने सभी बैंक प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिए कि वे बकाया ऋण (NPA) के ऐसे मामलों को प्राथमिकता से चिन्हित करें, जिनमें सुलह-समझौते की संभावना है और जो पूर्व की लोक अदालतों में शामिल नहीं किए गए थे।

उन्होंने कहा कि:

• चिन्हित मामलों की सूची और उनके दावे/वादपत्र तत्काल तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जमा किए जाएं।

• बैंक प्रबंधक उपभोक्ताओं को ब्याज में अधिक से अधिक छूट देने के लिए पहले से तैयारी कर लें।

• विगत लोक अदालतों में बकायेदारों को अपेक्षित सहयोग न मिलने की घटनाओं की पुनरावृत्ति इस बार नहीं होनी चाहिए।

📰 दो बार नोटिस और प्रचार-प्रसार पर ज़ोर

बैंक अधिकारियों को अवगत कराया गया कि लोक अदालत हेतु बकाया ऋण/एनपीए से संबंधित मामले प्री-लिटिगेशन केस के रूप में चिन्हित किए जा रहे हैं।

• इन मामलों में कम से कम दो बार नोटिस भेजे जाएं।

• नोटिस भेजने के साथ-साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु पैम्फलेट्स (Pamphlets) का वितरण भी सुनिश्चित किया जाए।

🏦 बैठक में इन बैंकों के प्रतिनिधि हुए शामिल

बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री अनुराग सक्सेना सहित विभिन्न प्रमुख बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, यू.पी. ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन बैंक के जिला कॉर्डिनेटर शामिल थे।