उरई/जालौन | संवाददाता
जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रिक्त उचित दर दुकानों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने समयसीमा के भीतर कार्रवाई पूरी न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद रिक्त उचित दर दुकानों पर नियुक्ति प्रक्रिया लंबित रहना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में भी सभी रिक्त दुकानों पर 15 दिनों के भीतर नियुक्ति पूरी करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समीक्षा में कई ग्राम पंचायतों में अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होने की बात सामने आई है। इससे पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।
समीक्षा के दौरान कालपी, उरई, जालौन एवं माधौगढ़ तहसीलों के अंतर्गत मसगायां, चकगजदेवपुर, मगरायां, भुआ, जगनेवा, रोमई मुस्किल, चितौरा और बिलौहा ग्राम पंचायतों में उचित दर दुकानें लंबे समय से रिक्त पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी, सभी उप जिलाधिकारियों एवं संबंधित खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासनादेश के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था का पालन करते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी रिक्त उचित दर दुकानों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराई जाए और इसकी अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि निर्धारित समयावधि में कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
