उरई | दिनांक 06 मई 2026 (सूचना विभाग)
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दिनांक 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने हेतु जिला दीवानी न्यायालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विरजेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गई, जिसमें जनपद के समस्त न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार केवल वही मामले लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे, जो नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड (NJDG) पर दर्ज हैं। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने न्यायालयों में लंबित मामलों में से उपयुक्त प्रकरणों को चिन्हित कर संबंधित पक्षकारों को सूचित करें तथा उन्हें सुलह-समझौते के लिए प्रेरित करें, जिससे अधिकाधिक मामलों का निस्तारण हो सके।
माननीय जनपद न्यायाधीश ने 06 से 08 मई 2026 तक आयोजित विशेष लोक अदालतों में लघु शमनीय आपराधिक (पेटी ऑफेन्स) मामलों के अधिकाधिक निस्तारण हेतु समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली आर्बिट्रेशन मामलों की विशेष लोक अदालत के लिए अधिक संख्या में वाद नियत कर उनके निस्तारण पर भी जोर दिया गया।
बैठक में नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी, अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार गुप्ता, श्री चन्द्र मोहन चतुर्वेदी, श्री मुन्ना प्रसाद, श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय, श्री राजीव सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक खरे सहित अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वादकारियों को त्वरित, सुलभ एवं किफायती न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी।
