5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट भी निःशुल्क
संवाददाता | उरई/जालौन
उरई/जालौन। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में आधार नामांकन, आधार में संशोधन एवं बायोमेट्रिक अपडेट, सत्यापन तथा डीबीटी आधारित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आधार से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ आमजन को सरल, सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आधार आज विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए इसके नामांकन एवं अपडेट से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
आधार में गलती है तो समय रहते कराएं अपडेट
जिलाधिकारी ने आमजन के हित में अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति के आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि अथवा अन्य किसी विवरण में त्रुटि है तो उसे सही कराने के लिए नजदीकी अधिकृत जन सुविधा केंद्र पर जाकर आधार अपडेट की सुविधा का लाभ उठाएं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आधार नामांकन एवं अपडेट की प्रक्रिया के दौरान आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि आधार से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को आधार संबंधी समस्या के कारण सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं डीबीटी सेवाओं के लाभ से वंचित न होना पड़े।
बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क
बैठक में बच्चों के आधार अपडेट की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने विशेष रूप से अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 5 से 7 वर्ष तथा 15 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क होता है।
उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि निर्धारित आयु वर्ग में पहुंच चुके बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट समय से अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में आधार से संबंधित सेवाओं अथवा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस संबंध में विद्यालयों एवं अभिभावकों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे अधिक से अधिक पात्र बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट समय से कराया जा सके।
छोटे बच्चों के आधार नामांकन में तेजी लाने के निर्देश
जिलाधिकारी ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार नामांकन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के आधार नामांकन को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए और संबंधित विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही उन्होंने यू-डायस पोर्टल पर लंबित सत्यापनों का भी शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए उन्हें निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किया जाए।
आधार किट्स की उपलब्धता और सक्रियता की समीक्षा
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्य के लिए विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराई गई आधार किट्स की उपलब्धता एवं सक्रियता की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सक्रिय किट्स का अधिकतम उपयोग किया जाए, ताकि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों सहित अधिक से अधिक लोगों को आधार नामांकन एवं अपडेट की सुविधा उनके नजदीक उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि आधार से जुड़ी सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का पूरी क्षमता के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि आधार किट अनावश्यक रूप से निष्क्रिय न रहें और जहां आवश्यकता हो वहां उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि आधार नामांकन एवं अपडेट की सेवाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आमजन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब या परेशानी की स्थिति उत्पन्न न हो।
उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य है कि आधार से जुड़ी सेवाएं लोगों के लिए सरल और सुलभ बनें। आधार संबंधी किसी भी समस्या के कारण पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए।
आमजन से की गई अपील
जिलाधिकारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि आधार कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर लोग परेशान न हों। वे अपने नजदीकी अधिकृत जन सुविधा केंद्र पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आधार में आवश्यक संशोधन या अपडेट करा सकते हैं।
उन्होंने अभिभावकों से विशेष रूप से अपील की कि 5 से 7 वर्ष एवं 15 से 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट समय से कराएं और 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार नामांकन भी जल्द से जल्द सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजीव राज, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चौधरी, डीएसटीओ नीरज चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।