संवाददाता | कानपुर देहात
जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण कर विभिन्न कार्यालयों एवं पटलों की कार्यप्रणाली, अभिलेख संधारण, जनसुनवाई व्यवस्था तथा लंबित प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्व एवं जनसेवा से संबंधित सेवाओं की प्रगति का भी गहन परीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपादित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि आमजन को सरकारी सेवाएं सरल, सुगम और त्वरित रूप से उपलब्ध हों। इसके लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ करें तथा जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने निर्देशित किया कि प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं प्रार्थना पत्रों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व अभिलेखागार, संयुक्त कार्यालय, नजारत शाखा, डीएलआरसी, आईजीआरएस सेल, आबकारी अधिकारी कार्यालय, निबंधक कार्यालय, खाद्य सुरक्षा कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालय सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव, फाइलों के समुचित संधारण तथा आवश्यक अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।
आईजीआरएस सेल में प्राप्त शिकायतों की स्थिति की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पूरी गंभीरता के साथ किया जाए तथा शिकायतकर्ता को संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सभी कार्यालयों में डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाने पर बल दिया, जिससे अभिलेखों का संरक्षण और उपयोग सुगम हो सके।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था का भी अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यालय परिसर में स्वच्छता की समुचित व्यवस्था बनाए रखी जाए, जिससे कर्मचारियों एवं आमजन को स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण मिल सके।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों में जनसुनवाई से संबंधित अभिलेख अद्यतन रखे जाएं तथा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुख प्रशासन सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) दुष्यंत कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) दिग्विजय सिंह सहित अतिरिक्त मजिस्ट्रेट एवं संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
