लंबित प्रकरण तीन दिन में निस्तारित करने के निर्देश

29 दिसम्बर से पहले 125 ऋण वितरण व 100 स्वीकृतियां सुनिश्चित करने के निर्देश

संवाददाता
उरई/जालौन

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में उपायुक्त उद्योग प्रभात यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं हेतु 4 वर्षों के लिए शत-प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण तीन दिन के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

उपायुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के अंतर्गत जनपद का कुल लक्ष्य 1700 प्रकरणों का निर्धारित है, जिसके सापेक्ष अब तक 967 प्रकरण ही स्वीकृत हो पाए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने समस्त जिला समन्वयकों एवं संबंधित शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि 29 दिसम्बर को प्रस्तावित बैठक से पूर्व कम से कम 125 प्रकरणों का ऋण वितरण तथा 100 प्रकरणों की स्वीकृति सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी को विशेष रूप से निर्देशित किया कि वे एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक सहित अन्य संबंधित शाखाओं में स्वयं जाकर प्रकरणों की स्वीकृति एवं ऋण वितरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराएं।

बैठक में परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, उपायुक्त उद्योग प्रभात यादव, एलडीएम अनुराग सक्सेना सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।