कानपुर देहात, 29 अगस्त 2026।
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट श्री कपिल सिंह के निर्देशन में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्राप्त दावों के निस्तारण एवं पात्र लाभार्थियों को शासन की योजना का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमित कुमार एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) दुष्यंत कुमार मौर्य द्वारा की गई। बैठक में संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तथा विभिन्न प्रकरणों से जुड़े आवेदक उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्राप्त दावों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में आवेदकों की पात्रता, दावों की वर्तमान स्थिति, आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता तथा लंबित प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई। अपर जिलाधिकारीगण ने संबंधित अधिकारियों से प्रत्येक प्रकरण की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्यवाही के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान उपस्थित आवेदकों से भी उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं एवं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए बिंदुओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान यह सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमित कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी दावों की जांच एवं निस्तारण की कार्यवाही शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप की जाए। उन्होंने कहा कि जो प्रकरण नियमानुसार पात्र पाए जाते हैं, उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित किया जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता का लाभ समय से प्राप्त हो सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों में यदि किसी अभिलेख अथवा औपचारिकता की कमी है तो उसके संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए। साथ ही आवेदकों को उनके प्रकरण की स्थिति के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) दुष्यंत कुमार मौर्य ने भी योजना से संबंधित दावों की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में पात्र कृषक परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें राहत प्रदान करना है। इसलिए पात्रता पूरी करने वाले किसी भी लाभार्थी का प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए।

बैठक में अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि दावों के निस्तारण की प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष एवं नियमानुसार रखी जाए। प्रत्येक आवेदन का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करते हुए पात्र एवं अपात्र प्रकरणों के संबंध में स्पष्ट कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों से कहा गया कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए उनकी प्रगति पर नजर रखी जाए तथा जिन प्रकरणों में कार्यवाही अपेक्षित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए।

अधिकारियों ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र कृषक एवं उनके आश्रित परिवारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक में यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि आवेदकों को योजना के संबंध में सही एवं स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो तथा दस्तावेजों की जांच और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब न हो और सभी पात्र प्रकरणों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी श्री कपिल सिंह के निर्देशन में आयोजित इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लंबित एवं प्राप्त दावों की स्थिति की समीक्षा करते हुए पात्र लाभार्थियों को शासन की योजना का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराना रहा। प्रशासन द्वारा संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि योजना के प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से पूरी की जाए।

इस मौके पर संबंधित उप जिलाधिकारीगण सहित राजस्व विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।