लंबित वादों को चिन्हित कर शीघ्र सूची उपलब्ध कराने और सम्मन-नोटिसों का शत-प्रतिशत तामीला कराने के निर्देश

संवाददाता
उरई/जालौन

उरई, 19 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विरजेन्द्र कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक उनके विश्राम कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी ने अपर जिला मजिस्ट्रेट (नमामि गंगे) श्री प्रेमचन्द्र मौर्य को निर्देशित किया कि विभिन्न उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लंबित दाण्डिक प्रकीर्ण वादों तथा तहसील स्तर पर लंबित राजस्व मामलों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार कराई जाए। उन्होंने संबंधित मामलों की सूची शीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराने तथा अपने विभाग से संबंधित मामलों में प्रभावी एवं तत्परता से पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस विभाग के प्रतिनिधि क्षेत्राधिकारी उरई श्री ईशान सोनी से अपेक्षा की गई कि वह जनपद के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित करें कि विभिन्न न्यायालयों से जारी सम्मन एवं नोटिसों का शत-प्रतिशत तामीला सुनिश्चित कराया जाए। बैठक में यह तथ्य सामने आया कि कुछ थानों द्वारा सम्मन एवं नोटिसों का तामीला अपेक्षित ढंग से नहीं कराया जा रहा है। इस पर संबंधित अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती मनाली चन्द्रा ने स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि एचईओ श्री अरविन्द सिंह से कहा कि आशा बहुओं की नियमित बैठकों के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों के त्वरित एवं सुलहपूर्ण समाधान की जानकारी मिल सके।

उन्होंने चिकित्सा विभाग से संबंधित लंबित तथा प्री-लिटिगेशन वादों की सूची भी शीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उरई को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जा सके।

बैठक में अपर सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री आकाश मिश्रा को निर्देशित किया गया कि 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रिंट मीडिया एवं डिजिटल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, जिससे आमजन को लोक अदालत में उपलब्ध सुविधाओं एवं विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी मिल सके।

बैठक में अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अधिक से अधिक लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों को चिन्हित कर उनके प्रभावी निस्तारण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।