संवाददाता
कानपुर देहात
कानपुर देहात। जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार की अध्यक्षता तथा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दुष्यंत कुमार मौर्य एवं अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिग्विजय सिंह की उपस्थिति में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार, कलेक्ट्रेट, कानपुर देहात में किया गया।
बैठक में स्टाम्प, आबकारी, वाणिज्यकर, परिवहन, विद्युत, वन, खनिज एवं बाट-माप सहित विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी विभाग वार्षिक राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर पूरी गंभीरता के साथ कार्य करें। उन्होंने बड़े बकायेदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा लंबित राजस्व वादों, स्टाम्प वादों, ऑडिट आपत्तियों एवं बेदखली संबंधी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व वसूली एवं वादों के निस्तारण में पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में एंटी भू-माफिया अभियान की भी समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप आईजीआरएस, तहसील दिवस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तथा माननीय जनप्रतिनिधियों के संदर्भों से प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के दौरान शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से संपर्क स्थापित किया जाए और उसका फीडबैक भी प्राप्त किया जाए, ताकि शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग अपने-अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करते हुए राजस्व वसूली में तेजी लाएं और लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।
बैठक में परिवहन, विद्युत, वाणिज्यकर एवं आबकारी विभाग के अधिकारीगण, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।