जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश

संवाददाता | कानपुर देहात

जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में माँ मुक्तेश्वरी देवी सभागार, कलेक्ट्रेट में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्टाम्प, आबकारी, वाणिज्यकर, परिवहन, विद्युत, वन, खनिज एवं बाट-माप विभागों की राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग राजस्व वसूली के निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें और इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना के साथ कार्य करें। उन्होंने बड़े बकायेदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा लंबित राजस्व वादों, स्टाम्प वादों, ऑडिट आपत्तियों एवं बेदखली मामलों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली एवं वाद निस्तारण में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में एंटी भू-माफिया अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

जिलाधिकारी ने शासन की मंशा के अनुरूप आईजीआरएस पोर्टल, तहसील दिवस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के दौरान शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से संपर्क स्थापित किया जाए और फीडबैक प्राप्त किया जाए, जिससे निस्तारण की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रत्येक कार्यदिवस सुबह 10 बजे से 12 बजे तक नियमित जनसुनवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अधिकारियों का व्यवहार आमजन के प्रति मधुर एवं संवेदनशील होना चाहिए तथा समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने विगत दिनों आई आंधी एवं तूफान से हुई जनहानि एवं पशुहानि के मामलों में प्रभावित परिवारों को शासन द्वारा निर्धारित आपदा सहायता राशि समय से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) दुष्यंत कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) दिग्विजय सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।

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