जनपद जालौन | दिनांक: 04 मई 2026

सूचना विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में कार्यों की प्रगति का गहन परीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और उनका पुनर्निर्माण (रोड रेस्टोरेशन) कार्य लंबित है। इस पर जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सभी शेष गांवों में प्राथमिकता के आधार पर रोड रेस्टोरेशन का कार्य तत्काल पूर्ण कराया जाए, जिससे आमजन को राहत मिल सके।

बैठक में यह भी सामने आया कि जीवीपीआर के 212 गांवों में से 26 गांवों में अभी जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि लंबित गांवों में अतिरिक्त मानव संसाधन लगाकर कार्य में तेजी लाई जाए और शीघ्र जलापूर्ति प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं पाइपलाइन लीकेज, अधूरे कनेक्शन या तकनीकी बाधाएं हैं, उन्हें अभियान चलाकर तत्काल दूर किया जाए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों के शिथिल पर्यवेक्षण पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे, उपजिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की निगरानी करें।

विद्युत आपूर्ति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि सला पेयजल परियोजना के सभी 11 प्वाइंट्स पर रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रत्येक प्वाइंट पर विद्युत आपूर्ति के घंटे स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएं, ताकि जलापूर्ति बाधित न हो।

उन्होंने निर्देश दिए कि रोड रेस्टोरेशन के साथ-साथ गुणवत्ता की भी जांच की जाए। सभी बीडीओ एवं एसडीएम यह सुनिश्चित करें कि कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप ही पूर्ण हों। “हर घर नल से जल” योजना के तहत प्रत्येक घर तक नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।

समीक्षा में बताया गया कि जनपद में लगभग 1600 किलोमीटर सड़कों की खुदाई की गई थी, जिनमें से अधिकांश सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। हालांकि 264 ग्राम पंचायतों में लगभग 240 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य अभी शेष है। इस पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी एजेंसियों जीवीपीआर एवं बीजीसीसी को निर्देश दिए कि मई माह तक सभी कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं।

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न करने या लापरवाही बरतने वाली कंपनियों के विरुद्ध नोटिस जारी कर उनके अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी नेहा ब्याडवाल, अधिशासी अभियंता अंचल गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे।