उरई | दिनांक: 04 मई 2026

सूचना विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन श्रीमती शाम्भवी ने दिनांक 04 मई 2026 को जिला कारागार उरई का साप्ताहिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न बैरकों का भ्रमण कर निरुद्ध बन्दियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। साथ ही जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस दौरान जेल के मुख्य द्वार पर चल रहे मरम्मत कार्य का भी निरीक्षण किया गया।

सचिव महोदया ने उन बन्दियों की सूची तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए, जिनकी जमानत सक्षम न्यायालय से हो चुकी है, लेकिन जमानतदार के अभाव में वे रिहा नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे बन्दियों की प्रभावी पैरवी कर शीघ्र रिहाई सुनिश्चित की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर बन्दियों की जमानत राज्य की ओर से जिला अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से कराने की भी बात कही गई।

निरीक्षण के दौरान बन्दियों के मुकदमों की पैरवी, विधिक सहायता, महिला बन्दियों एवं उनके साथ रह रहे बच्चों की चिकित्सा एवं खान-पान की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। सचिव ने निर्देश दिए कि जिन बन्दियों के पास निजी अधिवक्ता नहीं है या जिनकी पैरवी ठीक से नहीं हो पा रही है, उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

इसके उपरांत मुलाकाती क्षेत्र में स्थापित लीगल एड हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान कुछ बन्दियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया, लेकिन किसी भी बन्दी ने विशेष समस्या नहीं बताई।

इस अवसर पर जेल अधीक्षक नीरज देव, कारापाल प्रदीप कुमार, चिकित्साधिकारी डॉ. राहुल बर्मन, उपकारापाल अमर सिंह एवं संगेश कुमार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक शुभम शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।