मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का जालौन में बड़ी संख्या में अन्नपूर्णा भवन संचालकों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने देखा सजीव प्रसारण

उरई/जालौन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं के हित में ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रय प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि करते हुए प्रति क्विंटल लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये किए जाने की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का जनपद जालौन में भी बड़ी संख्या में अन्नपूर्णा भवन संचालकों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में सजीव प्रसारण देखा एवं सुना गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक घनश्याम अनुरागी, जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, जल शक्ति मंत्री के प्रतिनिधि अरविंद चौहान, सदर विधायक के प्रतिनिधि रविन्द्र सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं अन्नपूर्णा भवन संचालक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उचित दर विक्रेताओं के हित में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी। लाभांश में वृद्धि से उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक संबल मिलने के साथ ही राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। वहीं ई-पॉस आधारित डिजिटल प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को और मजबूत किया जा सकेगा।

उचित दर विक्रेता सरकार की योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी : घनश्याम अनुरागी

जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक घनश्याम अनुरागी ने कहा कि उचित दर विक्रेता सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके लाभांश में वृद्धि सरकार का सराहनीय एवं स्वागत योग्य कदम है।

उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इससे राशन वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने में सहायता मिलेगी।

नई व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें अधिकारी : जिलाधिकारी

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लाभांश में वृद्धि की गई है। इससे उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि ई-पॉस आधारित डिजिटल व्यवस्था से राशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुगम एवं जवाबदेह होगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप नई व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न समय से उपलब्ध हो सके।

उन्होंने अधिकारियों को राशन वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करने तथा किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

घोषणाओं का स्वागत, जताया मुख्यमंत्री के प्रति आभार

कार्यक्रम में उपस्थित अन्नपूर्णा भवन संचालकों एवं जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री द्वारा उचित दर विक्रेताओं के हित में की गई घोषणाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लाभांश में वृद्धि से उचित दर विक्रेताओं का उत्साह बढ़ेगा और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। साथ ही डिजिटल प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ने से पात्र लाभार्थियों को अधिक प्रभावी ढंग से सरकारी खाद्यान्न का लाभ मिल सकेगा।