कानपुर देहात, 30 अक्टूबर 2025।
जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) / जिला खरीद अधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान खरीद कार्य में नियुक्त समस्त कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट माती स्थित नवीन सभागार में किया गया।
कार्यशाला में धान खरीद प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा खरीद कार्य में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं सुचारु संचालन के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, सभी धान क्रय एजेन्सियों के जिला प्रभारी, मंडी सचिव, तथा क्रय केन्द्र प्रभारी उपस्थित रहे।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी देवेन्द्र सिंह ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु धान (कॉमन) का समर्थन मूल्य ₹2369 प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड-ए का मूल्य ₹2389 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिसमें गतवर्ष की तुलना में ₹69 प्रति क्विंटल (लगभग 3%) की वृद्धि की गई है। जनपद के लिए 68000 मी. टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित है।
जनपद में कुल 44 क्रय केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं —
खाद्य विभाग के 24, पीसीएफ के 8, यूपीएसएस के 3, पीसीयू के 8 एवं भारतीय खाद्य निगम का 1 केन्द्र।
प्रमुख निर्देश और बिंदु:
1️⃣ मंडी सचिव यह सुनिश्चित करें कि क्रय केन्द्रों पर टीनशेड, पानी, छाया एवं किसानों के बैठने की व्यवस्था उपलब्ध हो।
2️⃣ किसानों के पंजीयन हेतु पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है।
3️⃣ पंजीयन एवं सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन एवं पारदर्शी होगी — किसानों को तहसील में आने की आवश्यकता नहीं होगी।
4️⃣ इलेक्ट्रॉनिक कांटों की रिपेयरिंग हेतु विशेष रिपेयरिंग कैंप लगाए जाएँगे।
5️⃣ क्रय एजेन्सियाँ आवश्यक रिकॉर्ड, बोरे, उपकरण एवं धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
6️⃣ मंडी समितियों द्वारा धान क्रय योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिसमें समर्थन मूल्य, पंजीकरण प्रक्रिया एवं भुगतान व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख हो।
7️⃣ किसानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी उपज की समय से तौल व भुगतान किया जाए।
8️⃣ नमी की समस्या को देखते हुए किसानों को धान सुखाकर लाने हेतु जागरूक किया जाए।
9️⃣ क्रय केन्द्रों पर “पहले आओ, पहले पाओ” के सिद्धांत पर खरीद की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी अमित कुमार ने स्पष्ट कहा कि शासन किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समर्थन मूल्य का पूर्ण लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर अनुचित व्यवहार या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
