नोडल अधिकारी ने योजनाओं व निर्माणाधीन परियोजनाओं की सख्त समीक्षा कर दिए कड़े निर्देश
संवाददाता — उरई/जालौन
विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में उ०प्र० शासन द्वारा नियुक्त जनपद के नोडल अधिकारी एवं सचिव, कृषि विभाग श्री इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा जनपद में संचालित निर्माणाधीन परियोजनाओं की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट का बिंदुवार परीक्षण करते हुए नोडल अधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट, कठोर एवं जवाबदेही तय करने वाले निर्देश दिए।
नोडल अधिकारी ने दो टूक कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ हर हाल में समयबद्ध, पारदर्शी एवं शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों तक पहुँचना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता, उदासीनता अथवा अनावश्यक विलंब को गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
फैमिली आईडी योजना की समीक्षा के दौरान प्रगति अपेक्षा के अनुरूप न पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई तथा विशेष अभियान चलाकर शेष पात्र परिवारों की फैमिली आईडी तत्काल बनाए जाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना एवं टूल किट वितरण में धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए नोडल अधिकारी ने चेतावनी दी कि शीघ्र सुधार न होने पर जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति अत्यंत असंतोषजनक पाए जाने पर नोडल अधिकारी ने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों से प्रभावी समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति में देरी विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा संवेदनशील विषय है, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।
डे-एनआरएलएम योजना एवं आरएससीआईएफ से संबंधित कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति न होने पर अधिकारियों को स्वयं फील्ड में सक्रिय होकर कार्य करने तथा ठोस सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लंबित आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने पर विशेष जोर देते हुए कहा गया कि पात्र लाभार्थियों को समय से आवास उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।
आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान राजस्व प्रगति कम पाए जाने पर नोडल अधिकारी ने संबंधित अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि राजस्व संग्रहण में तत्काल वृद्धि सुनिश्चित की जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए श्री इन्द्र विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया कि अनावश्यक रूप से विलंबित कार्यों के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था एवं अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। उन्होंने ऐसे सभी प्रकरणों की सूची तैयार कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी निर्माण कार्य स्वीकृत ड्राइंग, डिजाइन एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप गुणवत्ता, सुरक्षा एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
नोडल अधिकारी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं की सफलता केवल क्रियान्वयन से नहीं, बल्कि जन-जागरूकता से भी सुनिश्चित होती है।
बैठक में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार, जिला विकास अधिकारी के.के. सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, डीसी मनरेगा रामेन्द्र सिंह सहित संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।
