🔷 जिला कारागार उरई में विधिक शिविर का शुभारम्भ

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन की सचिव शाम्भवी द्वारा दिनांक 04 अप्रैल 2026 को जिला कारागार उरई का साप्ताहिक निरीक्षण करते हुए विधिक शिविर का शुभारम्भ किया गया।

🔷 बन्दियों की समस्याओं का लिया जायजा

निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा विभिन्न बैरकों का भ्रमण कर निरुद्ध बन्दियों से संवाद स्थापित किया गया तथा उनकी समस्याओं को समझते हुए जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

उन्होंने विशेष रूप से उन बन्दियों पर ध्यान दिया जिनकी जमानत सक्षम न्यायालय से हो चुकी है, लेकिन जमानतदार के अभाव में वे रिहा नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे बन्दियों की सूची शीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन को भेजने के निर्देश दिए गए, ताकि प्रभावी पैरवी कर उनकी जल्द रिहाई सुनिश्चित की जा सके।

🔷 आर्थिक रूप से कमजोर बन्दियों को मिलेगी सहायता

सचिव द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर बन्दियों की जमानत राज्य की ओर से जिला अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से कराई जाए।

इसके अतिरिक्त बन्दियों को दी जा रही विधिक सहायता, मुकदमों की पैरवी, महिला बन्दियों एवं उनके साथ रह रहे बच्चों की चिकित्सा एवं खान-पान व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया।

🔷 विधिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश

सचिव ने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि ऐसे सभी बन्दियों को, जिनके पास निजी अधिवक्ता नहीं है या जिनकी प्रभावी पैरवी नहीं हो पा रही है, उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

🔷 विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

इसके उपरांत बन्दियों के अधिकार, लीगल एड क्लीनिक के लाभ एवं कार्यप्रणाली विषय पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिव पारुल पँवार द्वारा की गई।

इस दौरान चीफ एलएडीसी विश्राम सिंह ने बताया कि—

• संविधान का अनुच्छेद 39A गरीब एवं कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 14 एवं 22(1) सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करते हैं।
• प्ली बार्गेनिंग (दलील सौदेबाजी) से न्यायालय का समय व संसाधनों की बचत होती है।

उन्होंने बताया कि भारत में प्ली बार्गेनिंग की शुरुआत आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से की गई थी।

🔷 कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी

इस अवसर पर—

• कारापाल श्री प्रदीप कुमार
• चिकित्साधिकारी डॉ० राहुल बर्मन
• उपकारापाल श्री संगेश कुमार
• लिपिक श्री शुभम शुक्ला

उपस्थित रहे।

🟢 निष्कर्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के शिविरों का उद्देश्य बन्दियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें समय पर न्याय दिलाना है, जिससे न्याय प्रणाली अधिक सुलभ एवं प्रभावी बन सके।