आपदा प्रभावित 15 परिवारों को 4.92 लाख की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की गई

जनहानि, पशुहानि एवं मकान क्षति से प्रभावित लाभार्थियों को वितरित किए गए आर्थिक सहायता के चेक

संवाददाता | उरई/जालौन

आपदा की घड़ी में प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से संवेदनशीलता के साथ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में तहसील सभागार, उरई में सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह द्वारा जनहानि, पशुहानि एवं मकान क्षति से प्रभावित 15 लाभार्थियों को कुल 4.92 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए गए।

चेक वितरण कार्यक्रम के दौरान ग्राम कोटरा निवासी अनीता पत्नी पातीराम को जनहानि के मामले में 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वहीं ग्राम गढ़र निवासी सुनील कुमार पुत्र दीनदयाल को पशुहानि के लिए 37,500 रुपये की आर्थिक सहायता का चेक दिया गया।

इसी प्रकार मकान क्षति से प्रभावित 13 लाभार्थियों को कुल 54,500 रुपये की सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। इनमें ग्राम भुआ के वीरसिंह पुत्र शिवप्रसाद, ऐर के संतोष पुत्र मूलचन्द्र, सोमई के कल्लू पुत्र बलई, मिनौरा कालपी के कृष्णगोपाल पुत्र मनीराम, गढ़र की रेखा रामसिखलौने पत्नी, टिकरिया के रामचरन पुत्र भगवानदीन, एगौली के राजकुमार पुत्र पुष्प सिंह, ऐट के राजकुमार पुत्र हरीराम, कन्हैयालाल पुत्र लल्लीरोम, रामबाबू पुत्र परसौले, अमीना पत्नी बक्शत अली, भुआ की पूनम पत्नी धर्मेन्द्र कुमार तथा नरछा के गोपाल सिंह पुत्र जगनन्दन शामिल हैं।

मकान क्षति से प्रभावित अधिकांश लाभार्थियों को 4,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई, जबकि मिनौरा कालपी के लाभार्थी को 6,500 रुपये की सहायता दी गई।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने कहा कि आपदा से प्रभावित परिवारों को शासन की राहत व्यवस्था के तहत किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा क्षति का त्वरित सत्यापन कर पात्र लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाई जा रही है। प्रभावित परिवारों को समय से राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

चेक वितरण के दौरान लाभार्थियों को यह भरोसा भी दिलाया गया कि संकट की इस घड़ी में शासन-प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ा है। आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन द्वारा पात्र लाभार्थियों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है।

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