जेम पोर्टल पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निविदा प्रक्रिया में शामिल होने पर चारों फर्मों को किया गया ब्लैकलिस्ट
संवाददाता | कानपुर देहात
दिनांक: 21 अगस्त 2026
कानपुर देहात। जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशों के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। Manpower Outsourcing Service के अंतर्गत सेवा प्रदाता के चयन के लिए जेम (GeM) पोर्टल पर आमंत्रित निविदाओं में शामिल चार फर्मों द्वारा प्रस्तुत ईएमडी (Earnest Money Deposit) के दस्तावेज जांच के दौरान फर्जी एवं कूटरचित पाए गए।
मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित चारों फर्मों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है तथा उन्हें जेम पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की गई है।
संयुक्त टीम ने किया ईएमडी का सत्यापन
जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग, अग्रणी जिला प्रबंधक तथा उपायुक्त, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) द्वारा संयुक्त रूप से निविदाओं में प्रस्तुत ईएमडी अभिलेखों की जांच एवं सत्यापन कराया गया।
जांच के दौरान चार निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत ईएमडी के दस्तावेज फर्जी एवं कूटरचित पाए गए। सत्यापन में अनियमितता सामने आने के बाद मामले की जांच आख्या तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्रावली जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई।
इन चार फर्मों पर हुई कार्रवाई
जांच में फर्जी एवं कूटरचित ईएमडी प्रस्तुत करने वाली जिन चार फर्मों के नाम सामने आए, उनमें—
- M/s Weaversoft Solutions Private Limited, 101&C Sanjay Gandhi Puram, Faizabad Road, Lucknow
- M/s SBNK Enterprises, Plot No-123, Sanjay Gandhi Puram, Lucknow
- M/s AS Infratech, C-4/14, Shulabh Awas, Gomti Nagar Vistar, Uttar Pradesh
- M/s Gangotri Manpower & Security Agency, 554-A Gangotri Tower, Meerut Road, Ist Floor, Karnal
शामिल हैं।
जेम पोर्टल पर किया गया ब्लैकलिस्ट
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या का जिलाधिकारी कपिल सिंह ने संज्ञान लेते हुए संबंधित फर्मों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने तथा उन्हें जेम पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किए जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया।
जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चारों फर्मों को जेम पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की गई।
इसके साथ ही फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सरकारी निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर अभियोग पंजीकृत कराया गया।
सरकारी निविदाओं में फर्जी दस्तावेज लगाने वालों पर होगी कार्रवाई
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पाण्डेय ने बताया कि सरकारी निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं नियमों के अनुरूप संचालित करने के उद्देश्य से निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आवश्यक अभिलेखों का विधिवत सत्यापन कराया गया।
उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म द्वारा फर्जी, कूटरचित अथवा गलत अभिलेखों के आधार पर सरकारी निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यों एवं निविदा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर दस्तावेजों में हेराफेरी अथवा नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इस कार्रवाई के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी निविदा प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
