संवाददाता
उरई/जालौन

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान सहायक आयुक्त (खाद्य) डॉ. जतिन कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। न्यायालय द्वारा कुल 35,16,250 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसके अलावा दूध में मिलावट के दोषी पाए गए 03 व्यक्तियों को 06-06 माह के कारावास एवं 03-03 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

उन्होंने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 376 खाद्य नमूने लिए गए, जिनमें से 89 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। इन मामलों में 71 मुकदमे न्यायालय में दायर किए गए, जिनमें 59 मामलों में मिलावटी खाद्य पदार्थ विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया गया।

औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि वर्ष के दौरान 208 मेडिकल प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 213 नमूने लिए गए, जिनमें 05 नमूने अधोमानक पाए गए हैं। इन मामलों में भी न्यायालय में वाद दायर कर कार्रवाई की जा रही है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद के सभी मेडिकल स्टोरों को जीएसटी पंजीकरण के दायरे में लाते हुए पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए जूस एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने तथा खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार के रसायनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने बाजार में बिक रहे दूध, फल, सब्जी, मसाले, बेसन एवं खाद्य तेल की नियमित सैंपलिंग कराने और मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही न्यायालयों में लंबित वादों की प्रभावी पैरवी कर त्वरित निस्तारण एवं अधिरोपित जुर्मानों की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) प्रेमचंद मौर्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. बीरेन्द्र सिंह, अभिहित अधिकारी, औषधि निरीक्षक, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य उपस्थित रहे।