27 नवम्बर 2025 से 08 मार्च 2026 तक चल रहे राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की जिलाधिकारी ने की समीक्षा
संवाददाता — उरई/जालौन
राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन उरई स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में “बाल विवाह मुक्त भारत” राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला कल्याण विभाग द्वारा 27 नवम्बर 2025 से 08 मार्च 2026 तक संचालित किए जा रहे अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति और दण्डनीय अपराध है, जो बच्चों विशेषकर बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसे समाप्त करने के लिए प्रशासन के साथ-साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों, शहरी वार्डों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। साथ ही पोस्टर, बैनर, शपथ कार्यक्रम, जनसभाएँ एवं संवाद के माध्यम से आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बाल विवाह की किसी भी सूचना पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायतीराज एवं महिला कल्याण विभाग के बीच आपसी समन्वय से तत्काल हस्तक्षेप किया जाए। उन्होंने संवेदनशील ग्रामों एवं परिवारों की विशेष निगरानी करने पर भी जोर दिया, जिससे बाल विवाह की घटनाओं को समय रहते रोका जा सके।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किशोरियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि बाल विवाह की संभावनाओं को न्यूनतम किया जा सके। महिला कल्याण विभाग को अभियान की नियमित समीक्षा करने एवं प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से आह्वान किया कि बाल विवाह मुक्त जनपद के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस अभियान को जन-आंदोलन के रूप में संचालित किया जाए।
बैठक में के.के. सिंह, राजेश कुमार वर्मा, देवेंद्र भिटौरिया, निशान्त पांडेय, राज कुमार पंडित, चंद्रप्रकाश सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
