कानपुर देहात, 20 नवंबर 2025। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज “बिजली बिल राहत योजना 2025-26” की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य लाखों घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बढ़ते बिलों के आर्थिक बोझ से राहत प्रदान करना है। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने बताया कि यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में लागू होगी।
🔑 योजना की पात्रता और उद्देश्य
यह योजना विशेष रूप से नेवर पेड (कभी भुगतान न करने वाले), लॉन्ग अनपेड (लंबे समय से बकाया रखने वाले) और विच्छेदित कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए है, ताकि उन्हें वैध विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जा सके।
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पात्रता:
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घरेलू श्रेणी (LMV-1): 2 किलोवाट या उससे कम भार वाले उपभोक्ता।
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वाणिज्यिक श्रेणी (LMV-2): 1 किलोवाट या उससे कम भार वाले उपभोक्ता।
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पंजीकरण: उपभोक्ता 1 दिसंबर से पंजीकरण शुरू कर सकेंगे और न्यूनतम ₹200 जमा करके योजना में शामिल हो सकते हैं।
💸 बकाया बिल पर छूट के तीन विकल्प
योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिल के भुगतान के लिए तीन आकर्षक विकल्प दिए गए हैं, जिनमें पूर्ण सरचार्ज माफी का प्रावधान है:
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प्रथम विकल्प (एकमुश्त भुगतान): कुल बकाया पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक की छूट और संपूर्ण सरचार्ज माफी।
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द्वितीय विकल्प (किश्तें): अधिकतम तीन किश्तों में भुगतान पर अधिकतम 20 प्रतिशत तक की छूट और पूर्ण सरचार्ज माफी।
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तृतीय विकल्प (किश्तें): अधिकतम तीन किश्तों में भुगतान पर 15 प्रतिशत तक की राहत के साथ 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी।
🚧 चोरी प्रकरणों और पारदर्शिता पर जो
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विद्युत चोरी प्रकरण: योजना में विद्युत चोरी के मामलों को नियमन में लाने के लिए 40 से 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है।
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पंजीकरण अवधि: पंजीकरण 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 (प्रथम चरण), 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 (द्वितीय चरण), और 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 (तृतीय चरण) तक चलेगा।
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क्रियान्वयन: सभी वितरण निगम (पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और केस्को) अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन स्वीकार करेंगे।
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि योजना का क्रियान्वयन पूर्ण निष्पक्षता और उपभोक्ता संतुष्टि के साथ किया जाए, ताकि यह योजना आर्थिक संबल और ऊर्जा सशक्तिकरण प्रदान कर सके।
