वॉशिंगटन (एजेंसी):
अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को ट्रंप प्रशासन को आदेश दिया कि वह लगभग 4.2 करोड़ निम्न आय वाले नागरिकों के लिए चल रहे फूड न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (SNAP) का पूरा भुगतान करे।
अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा सहायता राशि रोकना संविधान और सामाजिक न्याय के खिलाफ है।

इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने महामारी के दौरान शुरू किए गए पोषण सहायता कार्यक्रम में कटौती कर दी थी, जिसके चलते लाखों परिवार प्रभावित हुए।
संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग (USDA) इस कार्यक्रम का संचालन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि गरीब तबके को भोजन सहायता मिलती रहे।

न्यायाधीश लॉरा टेलर स्वेन ने अपने फैसले में कहा कि,

“सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र नागरिक भूखा न रहे। सहायता राशि को रोका जाना मानवाधिकारों का उल्लंघन है।”

अदालत ने यह भी कहा कि रोक से सबसे ज्यादा असर उन किसानों और छोटे व्यापारियों पर पड़ा है जो इस कार्यक्रम पर निर्भर हैं।

⚖️ क्या था विवाद?

ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया था कि बजट की कमी के कारण इस कार्यक्रम में कटौती जरूरी है।
लेकिन अदालत ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह कदम देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है।

💬 अदालत का सख्त रुख

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि यदि सरकार भुगतान में देरी करती है, तो यह अदालत की अवमानना मानी जाएगी।
उन्होंने प्रशासन को 30 दिनों के भीतर भुगतान पूरा करने का निर्देश दिया है।

🍞 लोगों को बड़ी राहत

इस फैसले से अमेरिका के लाखों गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें दोबारा पूरे राशन और पोषण सहायता लाभ मिल सकेंगे।