संवाददाता — उरई/जालौन
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए बैंक प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र लाभार्थी को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिलना चाहिए और इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से लाभान्वित किया जाए तथा बैंकों में कोई भी आवेदन लंबित न रहने पाए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कर समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृत किए जाएं, जिससे छोटे व्यापारियों एवं रेहड़ी-पटरी संचालकों को शीघ्र आर्थिक संबल प्राप्त हो सके।
बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा बैंकों में लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल स्वीकृत किया जाए, जिससे युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैंक एवं संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि योजनाओं के संचालन में अनावश्यक विलंब अथवा उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा ब्याडवाल, लीड बैंक मैनेजर अनुराग सक्सेना सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
