संवाददाता — उरई/जालौन
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की संयुक्त बैठक आयोजित कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि वर्षाकाल 2026 के लिए निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु शीघ्र ही स्थल चयन का कार्य पूर्ण किया जाए तथा इसकी विस्तृत कार्ययोजना प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्ष 2025 में कराए गए वृक्षारोपण की जीवितता शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए तथा जहां पौधे मृत पाए जाएं, वहां अनिवार्य रूप से नए पौधों का प्रतिस्थापन रोपण कराया जाए।
जिलाधिकारी ने वर्ष 2025 में किए गए वृक्षारोपण स्थलों का भौतिक निरीक्षण एवं जीवितता सत्यापन कराए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नामित सत्यापनकर्ता अधिकारी संबंधित विभागों द्वारा कराए गए वृक्षारोपण कार्यों की जांच कर निर्धारित प्रारूप में सत्यापन रिपोर्ट तैयार करें तथा दिनांक 20 जनवरी 2026 तक प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर की अवधि के मध्य ग्राम पंचायतवार एवं ग्रामसभावार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के वृक्षारोपण माइक्रोप्लान को संबंधित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी एवं उपायुक्त, ग्राम्य विकास अभिकरण (मनरेगा) को निर्देशित किया गया कि माइक्रोप्लान को जीपीडीपी में सम्मिलित कर इसकी सूचना समय से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण में वृद्धि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा ब्याडवाल, प्रभागीय वनाधिकारी प्रदीप यादव, नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र भिटौरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
