संवाददाता — उरई/जालौन
प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री तथा जनपद के माननीय प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तथा कानून-व्यवस्था की समीक्षा को लेकर एक गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पोषण, पेंशन सहित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों तक पहुँचना चाहिए। किसी भी पात्र व्यक्ति का योजना से वंचित रहना प्रशासनिक लापरवाही माना जाएगा।
प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी पूर्ण हो चुके विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही कराया जाए, जिससे पारदर्शिता एवं जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके।
योजनाओं की विभागवार समीक्षा
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि पात्रता की जांच शासन के मानकों के अनुरूप कर ग्राम स्तर पर पारदर्शी प्रक्रिया से लाभार्थियों की सूची तैयार की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि न कोई अपात्र लाभ पाए और न ही कोई पात्र वंचित रहे।
विद्यालयों में कायाकल्प योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि मानकों के अनुसार कार्य कराते हुए सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि पाइपलाइन बिछाने के पश्चात सड़कों को शीघ्र दुरुस्त कराया जाए तथा जल गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
लोक निर्माण विभाग एवं संबंधित निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि स्वीकृत सड़कों की सूची सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनके माध्यम से कार्यों की निगरानी सुनिश्चित हो सके। साथ ही क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कर उन्हें गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य, पेंशन और विद्युत व्यवस्था पर जोर
चिकित्सा विभाग को मरीजों को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
समाज कल्याण विभाग को सभी पेंशन योजनाओं में पात्रता की शुद्धता सुनिश्चित करते हुए समय से भुगतान कराने के निर्देश दिए गए।
विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के भीतर खराब ट्रांसफार्मर बदले जाएं। किसानों को पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराए जाएं। प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन, खाद्य एवं रसद, श्रम एवं सेवायोजन, पीएम सूर्य घर योजना सहित सभी विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को जनहित को सर्वोपरि रखते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
बैठक में रहे उपस्थित
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायकगण, विधान परिषद सदस्य, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
