संवाददाता — उरई/जालौन
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन उरई स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जिला स्तरीय निगरानी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आवास प्लस सर्वे-2024, जॉबकार्ड अपडेट, अपूर्ण आवासों की वर्तमान स्थिति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कई विकास खण्डों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर जॉबकार्ड अपडेट एवं लंबित आवासों की पूर्णता सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने जालौन, नदीगांव, रामपुरा एवं कुठौन्द विकास खण्डों की स्थिति को अत्यन्त असंतोषजनक बताते हुए संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा लक्ष्य पूरा न होने की स्थिति में कठोर प्रशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी लाभार्थियों के आवासों का शत-प्रतिशत स्थलीय सत्यापन कराने, निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, मनरेगा के अंतर्गत मस्टररोल निर्गत करने तथा पात्र परिवारों को सोलर सिस्टम एवं राशन कार्ड से आच्छादित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण प्रगति सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समयसीमा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नोटिस के साथ-साथ प्रतिकूल प्रविष्टि एवं कठोर प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला विकास अधिकारी निशान्त पाण्डेय, वरिष्ठ कोषाधिकारी अवनीश सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
